सांसद गौतमको प्रश्न : नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले बोलेका कुराले कहाँ स्थान पाउँछन् ?
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरू गरेकी छन् ।ले संसद्मा बोलेका कुराको सम्बोधन कुन ठाउँमा हुन्छ भनी प्रश्न
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा सोमबार बोल्दै गौतमले सांसदले बोलेको कुरा व्यर्थ हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको बताइन् । नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने समय र बजेट तयार पार्ने समयबीच छोटो समय भएको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले संसद्मा भएको छलफल कहाँ सम्बोधन हुने भनी प्रश्न उठ्ने बताइन् ।
‘कम्तीमा बजेट प्रस्तुत हुनु ३ महिनाअघि नै नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी छलफल गर्ने अभ्यास, जुन पहिले भएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक थियो,’ उनले भनिन् । अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका र विभिन्न दबाबबाट आएका परियोजना बजेट निर्माण प्रणालीमा संलग्न गराइसकिएको बताउँदै उनले अब संसद्मा जारी छलफलको सम्बोधन कहाँ हुने हो भनेर प्रश्न गरेकी हुन् । संसद्मा भइरहेको छलफलले सांसदहरूको र अन्य निकायको समय खेर फालिएको हुने उनले बताइन् ।
सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावले कहाँ स्थान पाउँछ भन्ने प्रश्न सांसद गौतमको थियो । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तय गरेका नीति तथा कार्यक्रममध्ये कति पूरा भए र कति बाँकी रहे भन्ने विवरण संसद्मा आउनुपर्ने पनि सांसद गौतमको भनाइ थियो । ‘सम्भव भएसम्म गत वर्ष सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम के के पूरा भयो ? जानकारी दिनुहुन पनि अनुरोध गर्दछु । आगामी वर्षदेखि अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरणसहित नयाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत होस् भन्ने सुझाव पनि दिन चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
सांसद गौतमले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिइनेछ भन्ने व्यवस्थामा संशोधन राखेको जानकारी दिइन् । ‘देशव्यापी रूपमा एकीकृत कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिनुनपर्ने उनले बताइन् । नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकारको स्वामित्व रहने गरी निजी सार्वजनिक मोडेलमा ‘राष्ट्रिय निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी’ को स्थापना गर्न पनि संशोधन प्रस्ताव राखेको उनले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा अन्य ठूला परियोजना निर्माण गर्न देशको प्राकृतिक स्रोत सदुपयोग गर्नुपर्ने सांसद गौतमको भनाइ थियो । ‘त्यसका लागि नेतापिच्छेका क्रसर सञ्चालन र तिनले दुरुपयोग गरेर अति उत्खनन गरेका कारण निम्तिएका प्राकृतिक विपद् र त्यसबापत जनताले बेहोर्नुपरेको क्षति आइन्दादेखि रोक्न, नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकारको स्वामित्व रहने गरी निजी सार्वजनिक मोडेलमा ‘राष्ट्रिय निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी’ को स्थापना गरिनेछ भन्ने विषय थपिनुपर्छ,’ उनको प्रस्ताव थियो ।
पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासका लागि २० वर्षे ‘एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार मास्टर प्लान’ तयार गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सांसद गौतमको प्रस्ताव छ । ‘जसले पर्यटकीय क्षेत्र, मार्ग र गन्तव्यहरूलाई चिनाउँदै वातावरणमैत्री, पहुँचयुक्त, समावेशी र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधारमा लगानी बढाउने योजना ल्याओस्,’ उनले भनिन्, ‘पर्यटन र आरोहणसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिमा कडा वातावरणीय मापदण्ड लागू गरी, उच्च हिमाली क्षेत्रमा प्लास्टिक निषेध क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ र स्थानीय समुदायलाई जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा दिगो पर्यटन व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराइनुपर्छ ।’