नेपालमा अहिले भूमि सम्बन्धी विधेयक व्यापक बहसको केन्द्रबिन्दुमा छ । नेपालीका लागि भूमि केवल एउटा सम्पत्ति होइन, यो आम नागरिकको अस्तित्व, जीवनयापन, बास र आत्मसम्मानसँग गाँसिएको आधारभूत आवश्यकता पनि हो । इतिहास हेर्ने हो भने किरातकालदेखि नै नेपालमा जमिनमाथि राज्यको नियन्त्रण रहने र भूमि भोगचलन चाहिं जनताले गर्ने गरेको देखिन्छ । जनताले भूमि भोगचलनको बदलामा राज्यलाई तिरो बुझाउने चलन परापूर्वकालदेखि नै बसेको इतिहासका दस्तावेजहरूले देखाउँछन् ।
त्यस्तै, विगतका शासकहरूद्वारा आफ्नो शासनकालमा विभिन्न प्रयोजनका लागि बाँडिएको बिर्ता प्रथाले नेपालको भूमिको स्वामित्व संरचना अझ जटिल बनाएको यथार्थ हामीमाझ नै छ । राजा र राजपरिवारहरूले पुजारी, दरबारिया, भाइभारदार, कर्मचारी, सैनिक तथा अन्य केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई करसहित वा करमुक्त, फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने शर्तमा जमिन बाँड्ने प्रथा विकास भएको थियो । यसरी ‘बिर्ता’को नाममा ठूलो मात्रामा नेपालको भूमि विशेष वर्गको नियन्त्रणमा पुगेको थियो ।
