A Nepali politician and founding central committee member of the Rastriya Swatantra Party. She was elected to the House of Representatives in 2022 from the Kathmandu-2 constituency.
How can we help you? सांसद सोविता गौतमले अंशबन्डा गर्दा छोरीको स्वीकृति बाध्यकारी बनाउने काननको वकालत गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा शून्य समयमा आफ्ना कुरा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।भूमिसुधार मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत त्यो व्यवस्था गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण गौतमले गराइन्।
सांसद सोबिता गौतमले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति छिर्दा न्याय निरुपणमा समस्या आएको बताएकी छन् । अदालतहरूमा समयमा नै न्यायाधीश नियुक्त नगर्दा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकाहरू महिनौंदेखि मुद्दा सुनुवाइको पालो पर्खिइरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश समयमै नियुक्त हुनु नसकेको र त्यसको एकमात्र कारण न्यायालयमा राजनीति छिर्नु रहेको बताइन् । ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा सोच्नुपर्ने विषय छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति छिरायौं,’ उनले भनिन्, ‘राजनीति छिरिसकेपछाडि सर्वोच्च अदालतमा एक जना खाली हुनुभयो भने त्यहाँनेर नियुक्ति गर्नुपर्नेमा चार-पाँचजना खाली गराउने पर्खाइमा छौं र भागबण्डा गर्ने पर्खाइमा छौं ।’
सांसद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा संसद् पनि गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति आइसकेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराइन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश पद रिक्त छन् । न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिना पहिल्यै नियुक्त सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पालना भएको छैन । यसअघि ७ न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा न्याय परिषद्ले ६ पदमा मात्रै सिफारिस गरेर एक पद रिक्त राखेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिल सिन्हा र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सेवा निवृत्त हुँदा हाल तीन न्यायाधीश पद रिक्त रहेको हो ।
सांसद गौतमले न्यायालयलाई दिइने बजेटमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बताएकी छन् । हाल राज्यले न्यायालयलाई दिइरहेको बजेटले न्यायालयबाट धेरै आस गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकाहरूको संख्या पनि ठूलो छ । मुद्दामा पालो नआएर बिसौं महिनासम्म जेलमा बसेको पनि हामीले भेट्यौं । किन पालो आउँदैन त हामीले यहाँनेर अलिकति दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कसलाई प्रश्न गर्ने ? न्यायालयलाई प्रश्न गर्ने हामीले ? कुन न्यायालयलाई, जसलाई राज्यले कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याउँछ त्यो न्यायालयलाई ? न्यायालयलाई बजेट दिँदै गर्दा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।’
त्यस्तै, सांसद गौतमले कारागारमा राखिएकाहरूको न्यूनतम आवश्यकता पनि राज्यले पूरा गर्न नसकेको र त्यहाँ राखिएकाहरूलाई अनुत्पादनशील राखेको बताएकी छन् । सुधार गृहमा पठाइएकाहरूलाई भोलि समाजमा फर्किएर आउँदा पुनर्स्थापना हुने वातावरण कारागारमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) hosted its second edition of the Feminist Finance Forum in Bangkok, Thailand recently.
The in-person Forum convened women entrepreneurs, investors, financial service providers, policymakers, thought leaders, ecosystem enablers, representatives from civil society and women grassroots organisations, and academia.
The interactive event included a diverse mix of plenaries, concurrent sessions, as well as side-events and networking spaces.
Representing Nepal, MP Sobita Gautam shared the topic of how global crises are hitting Nepal hard. She elaborated on the consequences of global warming and climate change caused by the Western world’s hunger for industrial growth. She gave the example of Melamchi in the event.
“We paid the cost of luxury we never used,” she said, “The Western world needs to start focusing on sustainable and climate-friendly industrial development and chip in for the loss and damage fund.”
She added that the fund must be adequately financed, replenished to scale from time to time, easily accessible, and responsive to country-driven requests without exacerbating the debt of particularly vulnerable countries.
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई न्याय नभइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले बताएकी छन् ।
राष्ट्रसंघीय एसिया प्यासिफिक आर्थिक र सामाजिक आयोग (यूएनइस्केप)ले थाइल्याण्डको राजधानी बैंककस्थित यूएन क्षेत्रीय कार्यालय (यूएन कन्फरेन्स सेन्टर)मा आयोजना गरेको दुई दिने ‘फेमिनिष्ट फोरम’मा सहभागिता जनाउँदै सांसद गौतमले जलवायु परिवर्तनबाट नेपाली महिलाले भोग्नेपरेको असर र वित्तीय अनुदानको पहुँचको विषय उठाएकी छन् ।
सांसद गौतमले विकसित राष्ट्रहरूका गतिविधिले जलवायु परिवर्तन भएको तर त्यसको असर नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहनुपरेको धारणा राखेकी थिइन् । ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै सांसद गौतमले नेपालजस्ता मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको असरसँग लड्नका लागि ऋण नभई निशर्त अनुदान दिनुपर्ने बताइन् । ‘अहिले जलवायुबाट प्रभावित देशहरूलाई न्याय भइरहेको छैन । उनीहरूलाई सशर्त ऋण होइन, निशर्त पहुँचयोग्य अनुदान हुनुपर्यो । कुनै शर्तसहितको मापदण्ड हुनुहुँदैन,’ सांसद गौतमले भनिन् ।
जलवायु परिवर्तनको असरबारे अनुसन्धान प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसम्म नपुगेको विषयमा पनि सांसद गौतमले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ‘अध्ययन पढेलेखेकाले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका छन् । तर, प्रभावित क्षेत्रको मान्छेलाई त्यसका बारेमा थाहा छैन । उनीहरूका लागि यो अझ जरुरी छ । तल्लो तहका नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्छ । नागरिक तहमा पुगेपछि नीति निर्माताले पनि सुन्छन्,’ उनले भनिन् ।
विकसित राष्ट्रहरूले गरेका गतिविधिको प्रभाव नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेको सांसद गौतमको भनाइ थियो । ‘विकसित राष्ट्रको औद्योगिकरणको भोकको परिणामबाट हामी प्रभावित भइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘विकसित राष्ट्रले औद्योगिक क्रान्ति, प्रविधिको विकास गरुन् तर हामीजस्तो देशलाई पनि ख्याल गर्नुपर्यो । नेपालीहरूले कहिल्यै भोग नगरेको विलासिताको मूल्य चुकाउनुपरेको छ । उनीहरूको देशको जस्तो विकास हाम्रोमा छैन । बाटोको लागि नेपालीहरू तड्पिराखेको छ । तर पनि बाढीपहिरो, हिमपहिरो, हिमाल पग्लिने लगातार मारमा छौं ।’
सांसद सोबिता गौतमले काठमाडौंमा पानीको समस्याले विकराल रूप लिंदै गरेको बताएकी छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले देशैभर खानेपानीको समस्या टड्कारो रूपमा देखापर्दै आइरहेको बताइन् । सदनबाट पटक-पटक यो विषयमा उठान पनि भइरहे पनि उचित सम्बोधन नभएको उनले बताइन् ।
उनले थपिन्, ‘तसर्थ फेरि पनि एकपटक खानेपानीको समस्या अत्यधिक रूपमा बढिरहेको बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
काठमाडौं उपत्यकाभरी नै पानीको समस्याले विकराल रूप लिदै गरेको उनको भनाइ छ ।
‘एकै चोटी ठूलो परियोजना मेलम्ची परियोजना आउँछ-आउँछ भनेर काठमाडौंवासीलाई थुमथुमाइ राखिएको छ । तर, सरकार ध्यानाकर्षण होस, तीसौं वर्ष यो परियोजना सुरु भएको भइसक्दा पनि काठमाडौंवासीको रिङरोडभित्र मात्रै अलिअलि पानी आउँछ र रिङरोडभन्दा बाहिर अन्य ठाउँमा मानिसहरू काकाकुल नै भएर बस्नुपरेको छ अवस्था छ,’ उनले भनिन् ।
हालसम्म ट्याङ्कर तथा जमिनमुनिको पानी प्रयोग गरेर काठमाडौं उपत्यकावासीहरूले पानीको समाधान गरिरहेका तर जमिनमुनिको पानी पनि सुक्दै गइरहेको उनले स्मरण गरिन् ।
‘…अब पनि सरकारले दीर्घकालीन योजना र मध्यकालीन योजना बनाउने कुरामा सचेत हुन सकेन भने देखि यसले नसोचेको एकदमै थेग्नै नसक्ने विकराल रूप लिंदैछ भन्ने कुरामा सरकार सचेत होस्,’ उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले बैंककाे स्वतन्त्र सञ्चालक पनि साधारणसभाले नै छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेक, २०८० (बाफिया) माथिको छलफलमा सांसद गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।
“प्रस्तावित विधेकको १४ (३) मा सञ्चालक समितिमा कम्तिमा एकजना महिलासहित दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भनिन्, “यो बाफिया ऐनमा स्वतन्त्र सञ्चालक सञ्चालक समितिले नै नियुक्त गर्ने भन्ने प्रावधान छ, यसलाई मिलाउनुपर्छ । स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति साधारणसभाले नै गर्नुपर्छ ।”
स्वतन्त्र सञ्चालक चयनकाे अधिकार साधारणसभालाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनी निर्देशिका, २०७२ ले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति साधारणसभाबाट हुने व्यवस्था गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या बढे पनि सञ्चालकको संख्या नबढेको उनको बुझाइ छ । यसमा सञ्चालक समितिको संख्या सातदेखि ११ जना बनाउनुपर्ने गौतमको भनाइ छ । उद्योगी र बैंकर छुट्याउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उनले बताइन्
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्।शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले नेपालमा संख्यामा भन्दापनि गुणस्तरमा आधारित पर्यटक भित्र्याउनुपर्ने बताएकी हुन्।
‘बजेट विनियोजन मज्जाले नियालेर हेर्ने हो भने मन्त्री र सांसदहरूबीचको शक्ति संघर्षमा मन्त्रीले सांसदलाई हराएको जस्तो र गर्व गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो बजेटले बोल्ने कुरा हो। मन्त्रीहरू बजेटमा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ कि, सांसदहरू भन्दा एकदम उत्कृष्ट हो कि, उहाँहरुको ठाउँमा चाहीँ बढी नै पर्नुपर्ने हो कि भन्नेजस्तो भान हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘टुक्रे बजेटलाई प्रश्रय नदिऔँ। यतिधेरै टुक्रे बजेटहरू विनियोजन भएको छ कि एकलाखे बजेटले एउटा लाखे नाच आयोजना गर्न पनि पुग्दैन रहेछ। त्यस्तो किसिमको बजेट विनियोजन भएको देखियो। मन्त्रीले मागेजति दिदाँ एकछिन वाहवाही त होला तर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यसले कत्तिपनि योगदान दिन सक्दैन।’
